Cabinet Decision: नए इनकम टैक्स बिल को मिली कैबिनेट मंजूरी, सोमवार को लोकसभा में रखेगी सरकार

Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय वित्तीय कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 (Income Tax Bill 2025) को मंजूरी दे दी है. इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार देर रात मंजूरी दी है. सरकार के सूत्रों के मुताबिक, यह बिल अब सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी. लोकसभा में इस बिल को फिलहाल स्थायी समिति को भेजा जा सकता है. संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह बिल छह दशक पुराने इनकम टैक्स कानून 1961 की जगह लेगा यानी नया इनकम टैक्स कानून बन जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि इसके पास होने से डायरेक्ट टैक्स कानून सरल बन जाएंगे. मौजूदा कानून के अस्पष्ट प्रावधान इसमें नहीं होंगे और इससे इनकम टैक्स से जुड़े मुकदमों की संख्या कम होगी.

कैबिनेट बैठक में नए रेल डिवीजन को भी मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट में इनकम टैक्स बिल के अलावा जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उनकी जानकारी मीडिया के साथ साझा की है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने नया रेल डिवीजन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूर दे दी है. यह रेल डिवीजन रायगढ़ में बनेगा, जो ईस्‍ट कोस्‍ट रेलवे का हिस्सा होगा. इससे रेल एडमिनिस्ट्रेशन का काम आसान होगा. 

सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल भी बढ़ा
वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के तहत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. सफाई कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए बने इस आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 से आगे तीन वर्ष (31 मार्च 2028 तक) तक बढ़ाने का प्रस्‍ताव मंजूर हुआ है. इससे सरकारी खजाने पर कुल 50.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त भार बढ़ेगा, लेकिन सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी. साथ ही सफाई कार्य करते समय मृत्यु दर शून्य करने के टारगेट को पाने में भी मदद मिलेगी.

स्किल इंडिया प्रोग्राम पर भी बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी अभियान स्किल इंडिया पर भी बड़ा फैसला हुआ है. कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम के पुनर्गठन को मंजूरी दी है. इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 8,800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. साथ ही कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी) का भी पुनर्गठन करने और इसे साल 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है.

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