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Adani Bribery Case: Gautam Adani को मिलेगा US कोर्ट का नोटिस, मोदी सरकार ने अहमदाबाद कोर्ट को सौंपी जिम्मेदारी

Adani Bribery Case: अडानी ग्रुप पर एक प्रोजेक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है. साथ ही यह बात अपने अमेरिकी निवेशकों से छिपाने का भी आरोप है. इसे लेकर अमेरिका ने कार्रवाई शुरू कर रखी है. हालांकि अडानी ग्रुप ये आरोप खारिज करता रहा है.

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Adani Bribery Case: Gautam Adani को मिलेगा US कोर्ट का नोटिस, मोदी सरकार ने अहमदाबाद कोर्ट को सौंपी जिम्मेदारी
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Adani Bribery Case: अडानी ग्रुप की समस्याएं बढ़ने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अमेरिका में रिश्वतखोरी से जुड़ी जांच के मामले में अडानी ग्रुप को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है. अमेरिका की तरफ से इस मामले में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी (Gautam Adani) के लिए भेजे गए कानूनी नोटिस को मोदी सरकार उन तक पहुंचाएगी. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस बात की जिम्मेदारी अहमदाबाद कोर्ट को सौंपी है. साथ ही आदेश दिया है कि विदेशी कोर्ट से जुड़ा मामला होने के कारण इसे जल्द से जल्द निपटाया जाए. दरअसल अमेरिका ने अपने यहां गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत अडानी ग्रुप के कई टॉप अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी कर रखी है. अमेरिकी अधिकारी गौतम और सागर अडानी के भारत में रहने के कारण उन्हें न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस देने में नाकाम रहे थे. इसके चलते अमेरिका ने भारत के कानून मंत्रालय से नोटिस सर्व  करने में मदद मांगी थी. Zee 24 Kalak की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद 25 फरवरी को कानून मंत्रालय ने पत्र लिखकर यह जिम्मेदारी अहमदाबाद की कोर्ट को सौंपी थी. हालांकि फिलहाल इस मामले के कोर्ट में लंबित होने के कारण कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है.

26 करोड़ डॉलर की रिश्वत से जुड़ा है मामला
गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी अदालत में यह मामला 26 करोड़ डॉलर की रिश्वतखोरी से जुड़ा है. आरोप है कि अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) और Azure ने अमेरिकी निवेशकों से निवेश कराया था, लेकिन यह कॉन्ट्रेक्ट लेने के लिए भारतीय अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी गई थी. रिश्वत देने की बात अडानी ग्रुप ने अपने अमेरिकी निवेशकों से छिपाई थी. साथ ही शेयरों में कथित हेराफेरी भी की गई थी. 

2020 से 2024 के बीच दी गई कथित रिश्वत
अडानी ग्रुप द्वारा रिश्वत देने का आरोप पिछले साल ब्रुकलिन में फेडरल प्रॉसिक्यूटर्स ने लगाया था. उनका आरोप था कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने सोलर पॉवर कॉन्ट्रेक्ट लेने के लिए यह रिश्वत सरकारी अधिकारियों को दी थी, जिससे 20 साल में अडानी ग्रुप को 2 अरब डॉलर का मुनाफा होने का अनुमान था. यह रिश्वत साल 2020 से 2024 के बीच दी गई थी, जिसे देने में गौतम अडानी, सागर अडानी और ग्रुप के 6 अन्य अधिकारी शामिल रहे थे. हालांकि अडानी ग्रुप ने उसी समय इन आरोपों को खारिज कर दिया था और इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी.

कोई नहीं बोल रहा है इस मुद्दे पर
Zee 24 Kalak की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल अहमदाबाद कोर्ट में गौतम अडानी को नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी पुष्टि एक सूत्र ने कर दी है. कलक की टीम ने इस मामले पर अहमदाबाद के जिला कोर्ट रजिस्ट्रार और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर से बात की, लेकिन कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह मामला न्यायालय में लंबित है और कानून मंत्रालय से संबंधित है. हालांकि सूत्रों ने यह पुष्टि कर दी है कि अहमदाबाद कोर्ट जल्द ही गौतम अडानी को नोटिस भेज देगा.

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