8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मासिक सैलरी लगभग ₹1.66 लाख है. इसमें ₹50,000 बेसिक पे, ₹3,000 संसद भत्ता, ₹45,000 समरी भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं. इसके अलावा उन्हें आधिकारिक आवास, सुरक्षा, स्टाफ और यात्रा सुविधाएं मिलती हैं, जिनकी लागत सरकार वहन करती है. 

भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी किसी वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर नहीं होती. यह संसद द्वारा बनाए गए कानून और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर तय की जाती है. यानी प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है और उनकी तनख्वाह का ढांचा सामान्य सरकारी कर्मचारियों से बिल्कुल अलग है. 

8th Pay Commission का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी व भत्तों में संशोधन करना है. प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद जैसे पदों की तनख्वाह इस दायरे में नहीं आती, इसलिए वेतन आयोग की रिपोर्ट का पीएम की तनख्वाह पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा. 

प्रधानमंत्री की सैलरी में बदलाव तभी होता है जब संसद इस संबंध में कानून में संशोधन करती है. ऐसे संशोधन आमतौर पर कई वर्षों के अंतराल में होते हैं। आखिरी बार सांसदों और मंत्रियों के वेतन में बड़े बदलाव 2018 में किए गए थे.

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के वेतन को ‘राजनीतिक पद’ के वेतन के रूप में देखा जाता है. उनकी तनख्वाह को सरकारी कर्मचारियों के समान मानने से हितों का टकराव और नीति निर्माण पर प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए इसे हमेशा अलग रखा जाता है और संसद ही इसका निर्धारण करती है. 
 

8th Pay Commission से जहां करोड़ों कर्मचारियों की जेब में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं प्रधानमंत्री की सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला. उनकी तनख्वाह वही रहेगी जब तक कि संसद भविष्य में कोई संशोधन न करे.