8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिए राज्यसभा में लेटेस्ट अपडेट, जानें कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग का गठन हो चुका है और यह तय समयसीमा में अपनी सिफारिशें सौंपेगा. हालांकि, लागू होने में अभी वक्त लग सकता है. राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की जा चुकी है. यानी आयोग औपचारिक रूप से काम शुरू कर चुका है. 
 

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में कहा कि आयोग कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन, भत्तों और पेंशन संबंधी प्रावधानों की व्यापक समीक्षा करेगा. 
 

सरकार के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में संभावना है कि आयोग 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को दे देगा. 

रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी. इसका मतलब है कि वेतन और पेंशन में संभावित बदलावों के लिए कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा. 
 

संसद में यह सवाल भी उठा कि आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इस पर सरकार ने कहा कि फिलहाल इसका सटीक आकलन संभव नहीं है. 
 

सरकार का तर्क है कि जब तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं देता और उसे मंजूरी नहीं मिलती, तब तक वित्तीय प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता.