8th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी से लेकर लागू होने की तारीख तक, जानिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 सबसे अहम सवालों के जवाब

8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है और कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इसकी सिफारिशें कब से लागू होंगी? लंबे समय से अनुमान लगाया जा रहा था कि नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस तारीख को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि लागू होने की तारीख पर फैसला सरकार उचित समय पर लेगी.
 

सरकार के मुताबिक आयोग का काम आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है. वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए थे. सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में करीब 18 महीने का समय लगता है. ऐसे में माना जा रहा है कि अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सरकार के पास होगी.
 

अब बात सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी की. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.86 या उससे ज्यादा किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में लगभग 30% से 34% तक इजाफा संभव है.
 

इसके साथ ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA/DR) भी नई बेसिक पे पर जुड़ जाएगा, जिससे कुल वेतन पर अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी. यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.
 

देशभर में 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग से प्रभावित होंगे. यानी लगभग 1.19 करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. 

फंडिंग को लेकर भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही बजट में आवश्यक प्रावधान कर दिए जाएंगे. सरकार का कहना है कि कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. 
 

बहरहाल, लागू होने की तारीख पर भले ही अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी और रिपोर्ट की टाइमलाइन को लेकर सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण संकेत मिल चुके हैं. अब करोड़ों कर्मचारियों की नजर आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है.