Ration Card Rules: सरकार ने नि:शुल्क गेहूं के वितरण पर क्यों लगाई रोक, जानें वजह

डीएनए हिंदी: अगर आपके पास भी राशन कार्ड (Ration Card) है और आप सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. इसको लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 18 अगस्त से 31 अगस्त तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में राशन का वितरण किया जाएगा. लेकिन इस बार कार्डधारकों को मुफ्त गेहूं नहीं मिलेगा. इसके लिए सरकार की ओर से पहले ही आदेश दिया जा चुका है.

अब मिलता है 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल

दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की ओर से राज्यों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के तहत मुफ्त वितरण के लिए गेहूं और चावल दिया जाता है. इसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है. लेकिन पिछले 1 जून से सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है और मुफ्त गेहूं की जगह चावल दिया जा रहा है. यानी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की जगह लाभार्थी को 5 किलो चावल मिल रहा है.

जिलाधिकारियों को भेजा पत्र

केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं की कम खरीद को देखते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक बांटे जाने वाले गेहूं का कोटा घटा दिया है. इसका असर यूपी, एमपी समेत कई बड़े राज्यों पर देखने को मिल रहा है. इस संबंध में यूपी के खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से राज्य के जिलाधिकारियों को पहले ही पत्र जारी किया जा चुका है.

हर यूनिट पर 5 किलो चावल मिल रहा है

सरकार की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 6' के तहत अंत्योदय अन्य के लाभार्थी के लिए पांच माह (मई से सितंबर तक) के लिए 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न नि:शुल्क आवंटन का संशोधित आवंटन योजना और पात्र परिवार है. पत्र में यह भी लिखा गया था कि 'यह सूचित किया जाना है कि भारत सरकार के अवर सचिव के पत्र में मई से सितंबर तक 5 महीने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के बजाय, कुल 5 किलो चावल का वितरण किया जाएगा.’

गेहूं की किल्लत को लेकर लिया फैसला

खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया था कि इस दौरान करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा. यह बदलाव सिर्फ पीएमजीकेएवाई (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के लिए है. माना जा रहा है कि सितंबर के बाद सरकार की ओर से 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी.

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