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ITR-U Form: आईटीआर-यू से सरकार की हुई 28 करोड़ रुपये की कमाई, इतने लोगों ने भरा फॉर्म

Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1 लाख लोगों ने आईटीआर-यू (Updated) फॉर्म भरा है जिससे सरकार को करोड़ों की कमाई हुई है.

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ITR-U Form: आईटीआर-यू से सरकार की हुई 28 करोड़ रुपये की कमाई, इतने लोगों ने भरा फॉर्म

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डीएनए हिंदी: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख काफी समय पहले खत्म हो चुकी है लेकिन अब कुछ करदाता पेनल्टी के साथ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर रहे हैं. वहीं अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ITR-U फॉर्म भरा है जिससे केंद्र सरकार को अतिरिक्त 28 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. यह नया आईटीआर फॉर्म है जिसे आईटीआर-अपडेटेड कहा जाता है. जिन करदाताओं को अपने ITR में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होती है वे ITR-U फॉर्म (ITR-Updated) भरते हैं. इस वित्तीय वर्ष में लाखों करदाताओं ने ITR-U दाखिल किया है जिससे सरकार ने काफी पैसा कमाया है. आपको बता दें कि इस आईटीआर-यू फॉर्म की घोषणा इसी साल के बजट में की गई थी.

CBDT कोई कार्रवाई नहीं करता

अगर किसी करदाता के आईटीआर में कोई विसंगति है और करदाता ने आईटीआर-यू फॉर्म भरकर उस त्रुटि को ठीक कर दिया है तो सीबीडीटी (CBDT) यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करदाताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है. करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए आईटीआर-यू फॉर्म भरने की सुविधा दी जा रही है और इसके निर्धारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 हैं.

आईटीआर-यू फॉर्म की जरुरत क्यों है?


कृपया ध्यान दें कि आईटीआर-यू (ITR-U) फॉर्म असेसमेंट ईयर के 2 साल के भीतर भरा जाना चाहिए. इस फॉर्म के माध्यम से आईटीआर में आय को अपडेट किया जाता है और विभाग को यह बताना होता है कि आप आईटीआर-यू (ITR-U) क्यों दाखिल कर रहे हैं.

सीबीडीटी (CBDT) का कहना है कि आईटीआर-यू फॉर्म भरने का नियम ऑनलाइन गेम लॉटरी और सट्टेबाजी की कमाई पर लागू किया जा सकता है. ऐसा प्रावधान लाया जा सकता है कि ऐसे लोग भी इस आईटीआर-यू फॉर्म को भर दें. विभाग का कहना है कि अगर कानून के तहत कोई कार्रवाई होती है ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की जाती है तो बेहतर होगा कि आप आईटीआर-यू (ITR-U) फॉर्म भरकर अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें.

अब तक जारी किया रिफंड

सीबीडीटी (CBDT) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 93 हजार करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए जा चुके हैं. जबकि पिछले साल इसी अवधि में 52 हजार करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया था. पिछले साल के मुकाबले इस साल रिफंड में 78 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

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