8th Pay Commission क्या होगा लागू और कितनी बढ़ेगी सैलरी?

डीएनए हिंदी: केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) की वेतन में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है. मालूम हो कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू हैं. हालांकि इसपर कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सैलरी कंपोनेंट्स का फायदा मिल रहा है, लेकिन सिफारिश से काफी कम है. मौजूदा वक्त में न्यूनतम सैलरी की लिमिट 18000 रुपये से शुरू है. इसमें फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का सबसे बड़ा रोल है. बता दें कि अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इसे 3.68 गुना तक रखा गया है. अगर ये इतना बढ़ जाता है तो न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो सकता है. ऐसे में अब कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. कर्मचारी यूनियन के एक पदाधिकारी ने बताया कि इसे लेकर यूनियन जल्द एक नोट तैयार करके सरकार को सौंपने जा रही है. अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो जल्द ही आंदोलन शुरू किया जाएगा. 

क्या 8वां वेतन आयोग आ सकता है?
 
8th pay commission को लेकर कई बार चर्चाएं सुनने में आई हैं. ये आएगा या नहीं इसको लेकर अभी भी काफी कन्फ्यूजन है. सरकार ने फिलहाल अभी तक इसपर कुछ भी नहीं कहा है. सूत्रों की मानें तो फिलहाल सरकार नया वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है. यूनियन का कहना है कि अगर सरकार DA Arrear, फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों को नहीं सुनती है तो ऐसे में उसे 8वां पे कमिशन (8th pay commission) का ऐलान करना चाहिए.
 
इंक्रीमेंट के लिए नई व्यवस्था लाने पर विचार
 
सूत्रों की मानें तो 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद अब अगला वेतन आयोग आना थोड़ा मुश्किल ही है. फिलहाल सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारकों के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए, जिसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा DA होने पर सैलरी में अपने आप संशोधन हो जाए. इसके लिए 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' बनाया जा सकता है. हालांकि सरकार ने अभी तक इसपर कोई फैसला नहीं लिया है.
 
कौन से कर्मचारियों को होगा लाभ?
 
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए. हालांकि अधिकारी के मुताबिक मध्य-स्तरीय कर्मचारियों के स्तर पर ज्यादा वृद्धि नहीं दिखाई देगी. वहीं निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें ज्यादा फायदा हो सकता है.

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