7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जुलाई तक दे सकती है तोहफा, एक साथ मिलेगा DA

डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission) के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जल्द ही केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है. दरअसल, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बहुत जल्द बढ़ाने की योजना बना रही है.
 
अगले महीने बढ़ेगा डीए (DA)

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार अगले महीने यानी जुलाई से ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा सकती है. इसके अलावा सरकार 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान भी कर सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को साल 2020 से जून 2021 तक पैसा नहीं मिला है. दरअसल केंद्र सरकार ने कोविड के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का भुगतान (7th Pay Commission Update) रोक दिया था.
 
डीए में होगी बढ़ोतरी

आपको बता दें कि मार्च महीने में महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला लिया गया था. फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है. हालांकि जल्द ही सरकारी कर्मचारियों का डीए फिर से बढ़ाया जाएगा. माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का DA 4 फीसदी तक बढ़ सकता है. उम्मीद है कि इस साल जुलाई से ही सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ सकता है. अगर जुलाई में सरकारी कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी तक बढ़ जाता है तो यह बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा. फिलहाल जुलाई खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं तो इसपर कुछ कह नहीं सकते हैं.
 
वेतन में कितनी वृद्धि होगी

56,900 रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारियों का डीए अगर 38 प्रतिशत है तो उनके वेतन में 2,276 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी जो सालाना 27,132 रुपये होगी. इसी तरह 18 हजार के मूल वेतन वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर महीने 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी जो सालाना 8,640 रुपये होगी.
 
लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी जनवरी 2022 में बढ़ाया गया था. उनका डीए 3 फीसदी बढ़ा दिया गया था. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी डीए मिल रहा है. अगर जुलाई में डीए में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा.


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