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गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों की डकार पर लगेगा टैक्स, जानें कब शुरू होगी व्यवस्था 

न्यूजीलैंड की सरकार ने देश से मीथेन गैस एमिशन को कम करने और पर्यावरण को ठीक रखने के लिए कैटल बर्ब टैक्स की शुरुआत की है.

गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों की डकार पर लगेगा टैक्स, जानें कब शुरू होगी व्यवस्था 
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डीएनए हिंदी: दुनिया के तमाम देशों में अजीबोगरीब टैक्स लोगों को अपनी सरकारों को देने पड़ते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि आपका पालतू डकार लेता है तो उसके मालिक को टैक्स चुकाना होगा. आपको यह बात जरूर अजीब लगी होगी, लेकिन न्यूजीलैंड सरकार (New Zealand Govt) यह व्यवस्था करने जा रही है. 2025 से यह टैक्स लागू भी हो जाएगा. वास्तव में न्यूजीलैंड सरकार ने मवेशियों और भेड़ों की डकार पर इस तरह का टैक्स लागू (Tax on Cattle burb) करने की योजना बनाई है. इस टैक्स से मिलने वाला रेवेन्यू किसानों के विकास एग्री टेक पर ही खर्च किया जाएगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर वहां की सरकार ने इस तरह के टैक्स को लागू करने की जरुरत क्यों पड़ी. 

इसलिए पड़ी जरुरत 
करीब 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में करीब एक करोड़ मवेशी और 2.5 करोड़ के करीब भेड़ बकरियां हैं. देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका अहम योगदान भी है, जो कि वहां की इकोनॉमी को भी बूस्ट किए हुए हैं. अब मामला यह है कि वहां के मवेशी और भेड़ बकरी जब भी डकार लेते हैं तो उनकी डकार से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता, जिसकी वजह से पर्यावरण दूषित हो जाता है. रिपोर्ट के एग्रीकल्चर से उत्सर्जन से सबसे ज्यादा गैस मीथेन की है. करीब 40 फीसदी मीथेन गैस नेचुरल सोर्सेज से आती है. जिसमें चावल की खती और पशुपालन है. 

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2025 से देना होगा टैक्स 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड के किसानों को 2025 से मवेशियों की डकार से होने वाले पॉल्यूशन के लिए टैक्स का भुगतान करना होगा. जानकारी के अनुसार एग्रीकच्लर से जिस गैस का सबसे ज्यादा उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है उसमें मीथेन प्रमुख  हैं. कुछ गैस वायूमंडल में देर तक रहती हैं तो कुछ कुछ ही समय मेु लुप्ता हो जाती हैं. किसानों को गैसों के उत्सर्जन की अवधि के अनुसार टैक्स देना होगा. 

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इन किसानों को होगा फायदा 
न्यूजीलैंड के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जेम्स शॉ के अनुसार वायुमंडल में जो मीथेन गैस छोड़ी जा रही है उस पर टैक्स लगाया जाएगा. इसके लिए एग्रीकल्चर पर एक प्रभावी एमिशन प्राइसिंग सिस्टम की अहम भूमिका होगी. सरकार के इस प्रस्ताव से उन किसानों को फायदा होगा जो जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेंगे. इसमें फीड में बदलाव और फाम्र्स में प्लांटेशन शामिल है. इससे उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी.

 

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