Azadi Amrit Mahotsav के परिणाम और भूख के खिलाफ भारत की सफलता, जानिए कैसे?

डीएनए हिंदी: जब दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो कई प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं में मंदी, एक अंतहीन युद्ध, और ऊर्जा की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण के बारे में अनिश्चितता, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत दिसंबर 2022 के अंत तक तीन महीने के लिए भारत का एकमात्र उत्साहजनक समाचार था.

हम पिछले कुछ हफ्तों से आज़ादी अमृत महोत्सव (Azadi Amrit Mahotsav) मना रहे हैं, जिसमें कई सारे उपलब्धियों की वजह से स्वतंत्र भारत के पिछले 75 वर्षों में सब साथ खड़े हैं. इसमें सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act) था, जिसने ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% के लिए रियायती भोजन की परिभाषित मात्रा के अधिकार को कानून में कूटबद्ध किया है. देश में इस खाद्य गारंटी का परिमाण केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि यह किसानों को हमारे प्रमुख खाद्यान्न अनाज, चावल और गेहूं उगाने के लिए लंबे समय से मूल्य समर्थन प्रोत्साहन के साथ जुड़ा हुआ था. यह नीति देश के फसल पैटर्न के अत्यधिक 'अनाजीकरण' का कारण बना और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों में चावल की खेती को बढ़ावा देकर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाया. नीति के अनाज के बड़े बफर स्टॉक ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भी सक्षम बनाया.

इस अधिनियम को राजनीतिक स्पेक्ट्रम में समर्थन मिला है. यह पूरे देश में राईट-टू-फूड कार्यकर्ताओं के प्रयासों के साथ धीरे-धीरे निर्मित हुआ, अंततः संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के माध्यम से प्रसारित हुआ है.

गौरतलब हो कि उस वक्त घर के जरिए खाद्य सुरक्षा को प्रसारित करने पर अत्यधिक जोर देने की आलोचना हुई थी. उस वक्त अनगिनत अध्ययनों से पता चला था कि हर घर में भोजन वितरण असमान और अनुचित था. एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme) के जरिए स्कूलों में मध्याह्न भोजन और प्री-स्कूल बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के सीधे भोजन के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जा सकता था. कमजोर आबादी के लिए इन प्रावधानों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी शामिल किया गया था लेकिन वे अपनी प्रकृति के विवेकाधीन ऐड-ऑन थे और यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने वास्तव में व्यवहार में कितनी अच्छी तरह काम किया जैसा कि मूल घरेलू प्रावधान के विपरीत है.

उस समय यह अकल्पनीय लग रहा था कि कभी ऐसा समय आ सकता है जब स्कूल और प्री-स्कूल आंगनवाड़ी जैसे संस्थान वास्तव में बंद हो जाएंगे जैसा कि वे महामारी लॉकडाउन के दौरान बंद थे. किसी ने कभी सोचा होगा कि बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा केवल उन घरों के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है जिनसे वे संबंधित हैं न कि उन संस्थानों के माध्यम से जहां वे इकट्ठे होते हैं और उन तक सीधे पहुंचा जा सकता है.

आज घरेलू-आधारित खाद्य सुरक्षा कानून में बंद है और फिर PMGKAY आया जो अप्रैल 2020 से शुरू हुआ. एक मुफ्त खाद्य पूरक के रूप में एक और ऐड-ऑन के साथ, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले राशन के बराबर आया है. याद रखें कि राशन स्वयं कैलोरी पर्याप्तता गणना से बनाया गया था. जब उस प्रावधान को वास्तव में दोगुना कर दिया गया था और दोगुना ऐड-ऑन मुफ्त था तो इसने प्राप्तकर्ता परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दिया. इसने उन्हें शहरी क्षेत्रों से वापस आने वाले घर के सदस्यों को खिलाने में सक्षम बनाया और स्कूल के भोजन से वंचित बच्चों को खिलाने में सक्षम बनाया.

खाना पकाने के तेल और नमक जैसी अन्य पूरक जरूरतों को प्रदान नहीं करने के लिए कुछ तिमाहियों में PMGKAY की आलोचना की गई थी. हालांकि अनाज बहुत प्रचुर मात्रा में था और इस दौरान बहुत से जरूरतमंद परिवारों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज मिला था.

देश के गरीबों के लिए महामारी की कठोर धार को खत्म करने में PMGKAY द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भी प्रशंसा की.

दिसंबर 2022 के बाद PMGKAY का क्या होगा? यह अपने वर्तमान स्वरूप में अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता है लेकिन हो सकता है कि इसे अचानक रोकने के बजाय सरकार थोड़ा कम सक्रीय कर दे.

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