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PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan 21st Installment 2025: पीएम-किसान योजना भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी आर्थिक मदद स्कीम है.

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PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana

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किसानों के लिए अच्छी खबर है. पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त की तारीख का ऐलान हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर से PM Kisan Samman Nidhi की 21वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे. किसानों के खाते में 2,000 रुपये आएंगे. पीएम मोदी एक कार्यक्रम तहत पहले देशभर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे. इस योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे.

पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त के तहत देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी. इसमें गुजरात के 49.31 लाख से अधिक किसान परिवारों को 986 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे.

राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा सभी ICAR संस्थान, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थानीय कार्यक्रमों की मेजबानी करेंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण करेंगे. इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसानों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है.

अभी तक कितना पैसा ट्रांसफर कर चुकी सरकार?
बता दें कि पीएम-किसान योजना के तहत अभी तक देशभर के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20 किस्तों के माध्यम से 3,91,000 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक मदद दी जा चुकी है.

गुजरात के किसानों को भी इससे काफी लाभ हुआ है, जिन्हें पिछली किस्तों के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए थे.

3 किस्तों में आता है किसानों को पैसा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी आर्थिक मदद योजना है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर करती है.

इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा करने, उनके वित्तीय तनाव को कम करने और प्रमुख कृषि मौसमों से पहले उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करना है.

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