PM Kisan Yojana: यूपी सरकार ने चलाया विशेष अभियान, अब किसानों को पिछली किस्त भी मिलेगी

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री किसान योजना (Pradhan Mantri Kisan Yojana) के तहत एक विशेष अभियान शुरू किया है. इस अभियान का उद्देश्य पहले से वंचित किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ देना है. यानी जिन किसानों को पहले पीएम किसान योजना की किस्त नहीं मिली है उन्हें इसका लाभ मिल पायेगा.

इस अभियान के तहत जिन किसानों को पिछले पीएम किसान योजना कि किस्त नहीं मिली है उन्हें यह अभियान गारंटी देता है कि उन्हें पिछला किस्त भी मिल जाएगा. बुधवार को शुरू किया गया अभियान हर गांव तक पहुंचेगा जिससे किसानों को जागरूक किया जा सके. इस अभियान में किसानों के बैंक खातों को आधार से जोड़ने, e-kyc, भूमि सत्यापन करवाने और अन्य चीजों को कम्पलीट करवाना शामिल है. एक बार रजिस्ट्रेशन के पूरा होने के बाद किसानों को बचे हुए राशि आवंटित कर दिए जाएंगे. इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया है कि पात्र किसानों को पूर्व किश्त भी मिलेगी, जिससे उन्हें अच्छी तरह से बढ़ावा मिलेगा.

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उत्तर प्रदेश के 55 हजार ग्राम पंचायतों में यह अभियान चलाया जाएगा. पीएम किसान योजना को राज्य के गांव-गांव तक फैलाया जा रहा है जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके. इस अभियान के तहत एक दर्शन पोर्टल भी चलाया जा रहा है जो किसानों को विभिन्न अनुदानों, पंजीकरण सेवाओं और अतिरिक्त लाभों तक पहुंच प्रदान करेगा. बता दें कि यूपी सरकार की यह योजना 10 जून तक चलाई जा रही है. हालांकि इसमें अफसोस कि बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख किसानों को पीएम किसान योजना के तहत अपात्र माना गया है. दरअसल सरकारी नौकरी में शामिल किसान, 10 हजार रुपये से ज्यादा पेंशन पाने वाले किसान या टैक्स पेयर इस योजना से बाहर रहेंगे. इस लिहाज से  2.63 करोड़ किसानों ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जिसमें से 10 लाख किसान अपात्र माने गए हैं.

बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सशक्त बनाने के लिए और आर्थिक तौर पर मदद के लिए सरकार सालाना 6 हजार रुपये की किस्त बैंक अकाउंट में डालती है. यानी हर तीन महीने पर किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्त बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त किसानों के खाते में जमा की जा चुकी है जिसकी राशि 55 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा थी.

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