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सरकार ने 7 करोड़ से अधिक EPF खाताधारकों के लिए 2024-25 में 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. यह ब्याज हर साल वित्तीय वर्ष के अंत में खातों में जमा किया जाता है.
देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है.सरकार के इस फैसले से 7 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी रिटायरमेंट सेविंग में बड़ा इजाफा होगा. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 28 फरवरी को हुई EPFO की बैठक में इस ब्याज दर को लेकर निर्णय लिया गया था, जिसे अब वित्त मंत्रालय ने भी हरी झंडी दे दी है. पिछले साल भी यही दर लागू थी, और इसे बरकरार रखा गया है. यह कदम उन कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और लाभकारी निवेश विकल्प प्रदान करता है जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर चिंतित रहते हैं.
देश के प्राइवेट सेक्टर के करोड़ों कर्मचारियों को सरकार ने एक और तोहफा दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर 8.25% की ब्याज दर को बरकरार रखा है. अब वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है और श्रम मंत्रालय ने इसकी सूचना ईपीएफओ को भेज दी है. यह फैसला 28 फरवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई EPFO की 237वीं बैठक में लिया गया था.
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यह ब्याज दर उन निवेशकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है जो सुरक्षित और स्थिर रिटर्न की तलाश में हैं. EPF देश के सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट सेविंग विकल्पों में गिना जाता है. इससे पहले 2023-24 में भी यही ब्याज दर लागू थी. 2022-23 में यह 8.15% थी, जबकि मार्च 2022 में यह घटकर 8.1% हो गई थी, जो कि पिछले चार दशकों में सबसे कम थी. हर साल EPFO ब्याज दर पर निर्णय लेकर उसे वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजता है. अगर मंत्रालय को लगता है कि प्रस्तावित दर संतुलित है तो उसे मंजूरी दे दी जाती है. यह ब्याज हर साल वित्तीय वर्ष के अंत में खातों में जमा किया जाता है.
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