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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन में कम से कम 2500 रुपये की बढ़ोत्तरी हो सकती है. दरअसल सीबीटी की 11 और 12 अक्टूबर को बैंगलुरु में एक बैठक होने वाली है जिसमें कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को होने वाली है. ये बैठक बैंगलुरु में होने वाली है. खबरों के अनुसार इस बैठक में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के विषय पर चर्चा हो सकती है. कहा जा रहा है इस बैठक के बाद 1000 से 2500 तक EPFO की पेंशन बढ़ सकती है. ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के तहत न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपए प्रति माह है.
2014 से नहीं हुआ कोई बदलाव
पेंशन की यह राशि 2014 में तय की गई थी और तब से अब तक इस राशि में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. देश के कई कर्मचारी संगठन लगातार लंबे समय इस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इस मांग की सबसे बड़ी वजह है महंगाई और महंगाई को देखते हुए ये पेंशन काफी कम है. ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स के विभिन्न संघ लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि रिपोर्ट का कहना है कि सीबीटी पेंशन में 7.5 गुना वृद्धि नहीं करेगा.
फिक्स्ड फॉर्मूले का उपयोग
लेकिन इसे 2,5 गुना बढ़ाया जा सकता है यानी कि इस राशि को 2500 तक किया जा सकता है. बता दें कि ईपीएस के तहत पेंशन की गणना एक फिक्स्ड फॉर्मूले का उपयोग करके की जाती है, इसका फॉर्मूला है पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70. इस बैठक का एक अन्य प्रमुख एजेंडा ईपीएफओ 3.0 परियोजना है.
कागज रहित योजना बनाना
ईपीएफओ 3.0 के तहत, संगठन को पूरी तरह से डिजिटल और कागज़ रहित बनाने की योजना है. वहीं इस बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के अलावा बोर्ड डिजिटल सुधारों, निवेश नीति और पेंशन योजना के फंड ढांचे पर भी चर्चा कर सकता है. लेकिन इसके बाद भी अंतिम निर्णय लेने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
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