सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! केंद्र बनाएगा इंटीग्रेटिड पेंशन पोर्टल 

डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार पेंशनर्स की जिंदगी को और ज्यादा आसान बनाने के लिए इंटीग्रेटिड पेंशन पोर्टल बनाने की योजना बना रही है. इस संबंध में, केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ सहयोग करेगा. उदयपुर राजस्थान में बैंकर्स के जागरूकता कार्यक्रम के दौरान, एसबीआई के फील्ड अधिकारियों को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार के पेंशनर्स को पेंशन के वितरण के संबंध में पेंशन नीति सुधार और डिजिटलीकरण पर एक सेशन का आयोजित किया गया था. पेंशनर्स से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल साधनों पर अन्य स्पेशल सेशन आयोजित किए गए.

तैयार किया जाएगा इंटीग्रेटिड पेंशन पोर्टल 
सेशन के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि पेंशनर्स को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए DoPPW और SBI के मौजूदा पोर्टलों को जोड़कर एक इंटीग्रेटिड पेंशन पोर्टल के निर्माण के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी पेंशनर्स और बैंकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में गेम-चेंजर साबित होगी. पूरे देश को कवर करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ऐसे चार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसी तरह की तर्ज पर जागरूकता कार्यक्रम 2022-23 में अन्य पेंशन संवितरण बैंकों के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे. 

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बढ़ेगी महंगाई राहत 
वहीं दूसरी ओर सरकार पेंशनर्स के महंगाई राहत में इजाफा करने जा रहा है. जानकारी के अनुसार केंद्रीय पेंशनर्स के महंगाई राहत में 5 फीसदी का इजाफा देखने को मिल सकता है. जिससे 60 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. वास्तव में एनसीपीआई के आंकड़ों में महंगाई का आंकड़ा काफी बढ़ गया है. जिसकी वजह से केंद्र सरकार की ओर इस बार 5 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का विचार किया जा रहा है. पेंशनर्स के खाते में जुलाई के महीने में अपडेटिड भत्ते के हिसाब से रुपया आने की उम्मीद की जा रही है. 

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