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हिंदुस्तान नेशनल ग्लास लिमिटेड मामले में INSCO को बड़ी राहत, CCI ने दी क्लीन चिट

एजीआई ग्रीनपैक (AGI Greenpac) ने  HNGIL के अधिग्रहण के लिए INSCO पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था. इसके लिए AGI ने सीसीआई में शिकायत दर्ज कराई थी.

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हिंदुस्तान नेशनल ग्लास लिमिटेड मामले में INSCO को बड़ी राहत, CCI ने दी क्लीन चिट

Competition Commission of India

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) ने अफ्रीका स्थित माधवानी समूह की कंपनी INSCO (इंडिपेंडेंट शुगर कॉर्पोरेशन) को बड़ी राहत दी है. सीसीआई ने हिंदुस्तान नेशनल ग्लास लिमिटेड (HNGIL) प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए ग्रीन चैनल की मंजूरी के लिए क्लीन चिट दे दी है.

दरअसल, एजीआई ग्रीनपैक (AGI Greenpac) ने  HNGIL के अधिग्रहण के लिए INSCO पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था. इसके लिए AGI ने सीसीआई में शिकायत दर्ज कराई थी. एजीआई ने आरोप लगाया था कि इंस्को ने ग्रीन चैनल के तहत आवेदन किया था, लेकिन भारत में उसका कारोबार है. आयोग ने इस मामले में INSCO से स्पष्टीकरण मांगा था, जो कंपनी ने अक्टूबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रस्तुत किया.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच के बाद इस मामले में INSCO को क्लीन चिट दे दी है. साथ ही कंपनी के खिलाफ AGI ग्रीनपैक द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि एजीआई द्वारा किए गए संदर्भ को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है और इस संबंध में आगे कोई संचार नहीं किया जाएगा.

गौरतलब है कि INSCO ने CIRP कार्यवाही के माध्यम से HNGIL के अधिग्रहण की दौड़ में प्रवेश किया था और CCI से FORM 1 (ग्रीन चैनल) के तहत आवेदन किया था. सितंबर 2022 में ग्रीन चैनल की मंजूरी हासिल करने के बाद INSCO भारत की सबसे बड़ी ग्लास कंपनी HNGIL के अधिग्रहण के लिए एकमात्र योग्य बोलीदाता कंपनी बन गई थी.

INSCO के बाद दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाने वाली AGI ग्रीनपैक कंटेनर ग्लास सेगमेंट में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है. इसने भी फॉर्म-1 के तहत बोली लगाने के लिए अप्लाई किया था लेकिन सीसीआई ने अक्टूबर 2022 में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था. एसबीआई के नेतृत्व में सीओसी ने एजीआई ग्रीनपैक की योजना के लिए मतदान किया.

फॉर्म-1 के तहत आवेदन अस्वीकृत होने के बाद AGI Greenpac ने INSCO को ग्रीन चैनल की मंजूरी को चुनौती देते हुए CCI में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि INSCO ने भारत में व्यावसायिक हित के लिए ग्रीन चैनल के तहत आवेदन किया. जबकि भारत में उसका पहले से कारोबार है.

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