Budget 2025: क्या इस बजट में पूरा होगा सस्ते घर लेने का ख्वाब, रियल एस्टेट सेक्टर भरेगा एक नई उड़ान?

Budget 2025: मिडिल क्लास के लिए अपना घर खरीदना सबसे अहम प्राथमिकताओं में से एक होता है. बढ़ती मंहगाई के बीच आज घर खरीदने का सपना एक सपना ही होता जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर में घर लेना हो या लखनऊ-जयपुर जैसे शहरों में घर लेना लगातार महंगा होता जा रहा है. आज की तारीख में 2BHK फ्लैट के दाम भी 50 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका है. वहीं बाजार का पूरा जोर इस वक्त लग्जरी फ्लैट्स की ओर है. सस्ते फ्लैट्स की मांग इस समय देश में जोरों पर हैं. जो कि लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. इस हालात ने मध्य वर्ग को निराशा में डाल दिया है. ऐसे में लोगों की निगाहें इस साल आने वाले बजट पर टिकी हुई है. लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसबार बजट के दौरान सरकार की ओर से कोई नया प्रावधान आए जिससे आम लोगों को घर खरीदने में कोई राहत मिल सके.

इस बजट से है लोगों को उम्मीद
आपको बताते चलें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया. इससे पहले साल 2024 के जुलाई में केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया था. उस वक्त भी मध्य वर्ग की ओर से घर लेने को सुलभ बनाने की बात दोहराई गई थी. अबकी बार केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है. साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर की ओर से भी एक बड़ी मांग है. ये मांग है कि इस सेक्टर की पहचान भी एक इंडस्ट्री के तौर पर की जाए. उनका है कि तभी सरकार का रुझान इस सेक्टर पर पूरी तरह से आएगा, और तभी ये सेक्टर एक नई उड़ान भरेगी.

रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी एक नई उड़ान?
पिछले एक दशक में जमीन और बिल्डिंग मैटेरियल की दरों में तेजी से इजाफा हुआ है. इसका प्रभाव ये है कि घरों की किमतों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है. लोगों के पास लिक्लिडिटी की बढ़ने और हाउस लोन की उपलब्धता भी इसका एक बडा कारण रहा है मध्यम वर्ग के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है. रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से ये मांग उठाती जाती रही है कि सरकार घर लेने को असान बनाने वाले कारकों पर फोकस करें. ऐसे में सरकार की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड को ज्यादा करने हेतु कछ कदम उठा सकती है. एक कदम जीएसटी के भीतर कटौती का रास्ता भी हो सकता है. साथ ही सरकार इसे आसान बनाने के लिए कुछ राहत की घोषणा भी कर सकती है. इनके अलावा सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रमों को और भी बड़े पैमाने पर ला सकती है.

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