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Aircarft Rules: Flight के बोर्डिंग पास के लिए नहीं देना होगा ज्यादा पैसा, उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ी राहत देते हुए हवाई यात्रियों की जेब के भार को कम किया है और अब सभी एयरलाइंस को इन नियमों का पालन करना ही होगा.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 21, 2022, 06:51 PM IST

Aircarft Rules: Flight के बोर्डिंग पास के लिए नहीं देना होगा ज्यादा पैसा, उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश

डीएनए हिंदी: अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी और बड़ी खबर है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा नियमों (Aircraft Rules) में बदलाव करते हुए एक बड़ा फैसला किया है. इसके तहत अब यात्रियों को प्लेन में बोर्डिंग पास (Boarding Pass) के लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. अब उड्डयन मंत्रालय (Aviation Ministry) ने सभी एयरलाइंस को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के चेक- इन काउंटर्स पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा ना लें. इससे यात्रियों की जेब पर सकारात्मक असर पड़ने वाला है.

फिलहाल यह चल रही है व्यवस्था

मौजूदा व्यवस्था में कंपनियां Web Check In नहीं करने वाले यात्रियों को पास जारी करने के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लेती हैं. यात्रियों की शिकायत पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Sindhia) ने इसका संज्ञान लिया था. इसके बाद ही उड्डयन मंत्रालय ने अब यात्रियों को राहत देने का फैसला किया है.

It has come to the notice of MoCA that airlines are charging additional amount for issuing boarding passes from the passengers. This aditional amount is not in accordance with the instructions given in the aforesaid order or as per extant provisions of Aircraft Rules, 1937. pic.twitter.com/nf3IC5uOQJ
— MoCA_GoI (@MoCA_GoI) July 21, 2022

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने इस अतिरिक्त शुल्क को नियमानुसार गलत बताया है. मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कंपनियों द्वारा यह अतिरिक्त राशि वसूलने का काम विमान नियम, 1937 के नियम 135 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं है और इसे 'टैरिफ' के भीतर नहीं माना जा सकता है, इसलिए इसे खत्म करना आवश्यक है.

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आपको बता दें कि इस एक फैसले से एयरलाइन कंपनियों पर एक बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने वाला है. पहले ही जेट इंजन के ईंधन की कीमत बढ़ने से कंपनियों पर दबाव पड़ रहा है. ऐसे में अब इस शुल्क के खत्म होने से कंपनियों की आमदनी पर एक और प्रभाव पड़ेगा.

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