7th Pay Commission: मिनिमम वेज में होगा 8 हजार रुपये का इजाफा, देखें कैलकुलेशन

डीएनए हिंदी: 7th Pay Commission केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले लाखों कर्मचारी जो फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस महीने कुछ पॉजिटिव खबर मिल सकती है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर ((Fitment Factor Hike) बढ़ाने को लेकर बातचीत जुलाई में हो सकती है. सरकार जल्द ही सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने को मंजूरी दे सकती है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों ने लंबे समय से न्यूनतम वेतन को रुपये से बढ़ाने की मांग की है. यूनियन की मांगों के अनुसार न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) को 18,000 रुपये से 26,000 रुपये प्रति किया जाए. इसका मतलब है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 3.68 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है. 

कितनी बढ़ेगी न्यूनतम सैलरी 
यदि सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को मानती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. अगर सरकार उन कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की घोषणा करती है तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेगी. वास्तव में, न्यूनतम मजदूरी फिटिंग फैक्टर के साथ बढ़ेगी. कर्मचारियों को वर्तमान में 2.57 प्रतिशत फार्मूले के आधार पर फिटमेंट फैक्टर वेतन मिलता है; यदि यह प्रतिशत बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी. नतीजतन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से 26,000 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा.

यह भी पढ़ें:- PM Kisan Next Installment : कब आएगी पीएम किसान की अगली किस्त, जानें यहां 

फिटमेंट फैक्टर इजाफे के बाद अनुमानित वेतन गणना 
यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी, वर्तमान में, यदि आपकी न्यूनतम आय 18,000 रुपये है, तो 2.57 फिटमेंट रेश्यो आपके लिए भत्ते को छोड़कर 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) का भुगतान करेगा. अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 (26,000 X 3.68) है तो आपका वेतन 95,680 रुपये होगा. 

यह भी पढ़ें:- Kisan Vikas Patra: अगर बीच में ही हो जाती है अकाउंट होल्डर की मौत तो कैसे होगा भुगतान, जानें यहां 

पांच साल से नहीं हुआ बदलाव 
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 बदलावों के बाद मंजूरी दी थी. सबसे निचले स्तर या प्रवेश स्तर पर मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह किया गया, जबकि उच्चतम स्तर या सचिव पर यह 90,000 रुपये से बढ़कर 2.5 लाख रुपये हो गया. कक्षा 1 के अधिकारियों के लिए प्रारंभिक वेतन 56,100 रुपये था.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.