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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में होगा इजाफा, सरकार ने दिया सही अपडेट 

7th Pay Commission Update in Hindi: केंद्र सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक में बताया है कि अभी तक डीए को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है. 

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में होगा इजाफा, सरकार ने दिया सही अपडेट 
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डीएनए हिंदीः केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का इंतजार कर रहे हैं. खबर आ रही है कि महंगाई भत्ते 4 फीसदी बढ़ गया है और नवरात्र के महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा. वहीं सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) में सही अपडेट दिया गया है. पीआईबी फैक्ट चेक में बताया गया है कि अभी तक डीए हाइक (DA Hike) पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. व्हाट्स एव और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर घूम रही खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर पीआईबी फैक्ट चेक में विस्तार से क्या कहा गया है. 

38 फीसदी हुआ डीए/डीआर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज सर्कूलेट हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए/डीआर में इजाफा कर दिया है. मैसेज के अनुसार अब डीए/डीआर में 4 फीसदी का इजाफा कर 38 फीसदी कर दिया गया है. दावे के अनुसार केंद्रीय कर्मियों को बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई, 2022 से दिया जाएगा. इसका मतलब है कि डीए/डीआर इजाफे के साथ उन्हें तीन महीने का एरियर भी दिया जाएगा. मैसेज में इस बात का भी दावा किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर की ओर से 20 सितंबर को यह आदेश जारी हुआ है. अब दो दिन बाद सरकार का इस मामले पर जवाब आया है. सरकार का कहना है कि यह मैसेज पूरी तरह से फेक है. वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है. 

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1.16 करोड़ लोगों को मिलेगी राहत
नियमों के अनुसार सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के महंगाई राहत में इजाफा करती है. यह इजाफा जनवरी और जुलाई के महीने में किया जाता है. जनवरी के महीने में सरकार ने डीए/डीआर में 3 फीसदी का इजाफा किया था और कुल डीए 34 फीसदी हो गया था. मौजूा समय में जिस तरह के महंगाई के आंकड़ें देखने को मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है. इससे 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को फायदा होगा.

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