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7th Pay Commission: डीए बढ़ोतरी से लेकर पीएफ ब्याज दर तक, सरकारी कर्मचारियों को जुलाई में मिल सकते हैं 3 बड़े तोहफे 

7th Pay Commission: जुलाई के महीना सरकार कर्मचारियों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, जहां सरकारी कर्मचारियों को डीए में 5 फीसदी का इजाफा मिल सकता है वहीं एरियर मिलने की बात भी सामने आ रही है.

7th Pay Commission: डीए बढ़ोतरी से लेकर पीएफ ब्याज दर तक, सरकारी कर्मचारियों ��को जुलाई में मिल सकते हैं 3 बड़े तोहफे 
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डीएनए हिंदी: उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो अपने वेतन में बढ़ोतरी और अपने भुगतान में अन्य बदलावों का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यहां एक बड़ा अपडेट आया है. Zee News की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अगले महीने जुलाई 2022 में अपने महंगाई भत्ते (DA Hike) में वृद्धि देखने की संभावना है. DA वृद्धि के अलावा उन्हें 18 महीने पुराना बकाया (DA Arrear) और प्रोविडेंट फंड का ब्याज (Provident Fund Interest) कर्मचारियों के अकाउंट में आ सकता है. केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए साल में दो बार डीए जारी करती है - एक बार जनवरी में और फिर जुलाई में. बढ़ती महंगाई को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार जुलाई 2022 में डीए की राशि जारी करने पर विचार करेगी. केंद्र आमतौर पर हर साल मार्च और सितंबर में डीए बढ़ोतरी की घोषणा करता है. हालांकि, कोरोनावायरस महामारी के कारण 31 दिसंबर, 2019 के बाद डेढ़ साल तक डीए की राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई.

जुलाई में DA में 5 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना
इस वर्ष अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 5 फीसदी की बड़ी डीए वृद्धि मिलेगी. यह प्रतिशत पहले की अनुमानित 4 फीसदी वृद्धि से ज्यादा है. अगर मई के एआईसीपीआई के आंकड़े बढ़ते हैं तो यह आंकड़ा बढ़कर 6 फीसदी हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो डीए का आंकड़ा 39 से 40 फीसदी तक हो सकता है. मौजूदा समय में डीए 34 फीसदी है. 

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बकाया DA Arrear
डीए बढ़ोतरी के अलावा यह भी खबर आ रही है कि 18 महीने पुराने महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर का सेटलमेंट भी इसी साल जुलाई में जारी कर दिया जाएगा. केंद्र सरकार के कर्मचारी एक ही भुगतान में बकाया 2 लाख रुपये प्राप्त करने की उम्मीद न छोड़ें. वास्तव में पूरे डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था. खुद देश की वित्त मंत्री ने संसद में जानकारी दी थी कि डीए में रोक लगाकर सरकार इस दौरान करीब 34 हजार करोड़ रुपये की बचत की है. 

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भविष्य निधि ब्याज (Provident Fund Interest)
ईपीएफओ और केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ ग्राहकों के ईपीएफ खातों में 8.10 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर जमा करने का सुझाव दिया है. यह भी बताया गया है कि पीएफ ब्याज दर जुलाई 2022 में सरकारी कर्मचारियों के खातों में जमा की जाएगी.

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