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तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन और 50 लाख का बीमा देने का वादा किया. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर रोजगार, उद्योग और विकास के मुद्दे पर निशाना साधा.

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तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

तेजस्वी यादव

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बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में सामने आए तेजस्वी यादव लगातार चुनावी सभाओं में नए वादे कर रहे हैं. रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के हित में बड़ा ऐलान किया. तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाएगी और 50 लाख रुपये का बीमा कवर भी दिया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें. 

लोग अब बदलाव के लिए बेचैन

तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में राज्य की मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार 20 साल से खटारा सरकार के बोझ तले दबा हुआ है. उनका कहना था कि लोग अब बदलाव के लिए बेचैन हैं और उन्हें महागठबंधन पर भरोसा है. उन्होंने कहा कि जनता जाति-धर्म से ऊपर उठकर बदलाव की उम्मीद के साथ उनसे उम्मीदें जोड़ रही है. उन्होंने बीजेपी और नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी अपने चरम पर है और जनता अब इन सब से उकताकर बदलाव चाहती है. 

अमित शाह पर भी सीधा निशाना

केंद्र सरकार पर भी उन्होंने सीधा निशाना साधा. अमित शाह और मोदी सरकार को घेरते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सालों से कारखाने और बड़े उद्योग लगने नहीं दिए गए. जो उद्योग लगाने चाहिए थे, उन्हें गुजरात भेज दिया गया. आईटी पार्क, फैक्ट्रियां और नई नौकरियों का सारा रास्ता बिहार से छीन लिया गया. तेजस्वी ने कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार से बेरोजगारी खत्म करना है और युवाओं को सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में रोजगार देना है. 


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हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं

उन्होंने यह भी वादा किया कि सरकार बनने पर सोनार, नाई, बढ़ई और लोहार जैसी पारंपरिक पेशे से जुड़े लोगों को स्वरोजगार में मदद के लिए एकमुश्त 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना करने की भी बात कही. तेजस्वी ने कहा कि “बिहार ने पिछली सरकार को 20 साल दिए, अब हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं.” 

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